रिजर्व की डेडलाइन ख़त्म, 70 बड़ी कंपनियों के भविष्य पर सवाल

क्या देश में बिजली की समस्या खड़ी होने वाली है? क्या अडानी, आर कॉम, पुंज लॉयड जैसी देश की 70 बड़ी कंपनियों पर दिवालिया होने का ख़तरा मंडरा रहा है?

यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि इन कंपनियों को दी गई 180 दिनों की मियाद आज यानी 27 अगस्त को समाप्त हो रही है.
दरअसल, रिजर्व बैंक ने फरवरी 2018 में एक सर्कुलर जारी कर यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि कॉर्पोरेट घराने कर्ज़ को चुकाने में एक दिन की भी देरी करते हैं तो उसे डिफॉल्टर मान कर उनके कर्ज़ ली गई रकम को एनपीए घोषित कर दिया जाएगा. तकनीकी रूप से इसे 'वन डे डिफॉल्ट नॉर्म' कहा गया और 1 मार्च से लागू भी कर दिया गया.
सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को ऐसे सभी पिछले मामलों को सुलझाने के लिए 1 मार्च 2018 से 180 दिनों का वक्त दिया गया था जो आज ख़त्म हो रहा है.
इस दौरान कंपनियों और बैंकों के बीच जो मामले नहीं सुलझे उन सभी कंपनियों के खातों को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता है.
इस पूरे मामले का भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? इस पर बीबीसी संवाददाता अभिजीत श्रीवास्तव ने आर्थिक मामलों के जानकार परंजॉय गुहा ठाकुरता से बात की.
पावर कंपनियां रिजर्व बैंक के इस सर्कुलर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गईं जहां इस पर मामले की सुनवाई हो रही है.
परंजॉय कहते हैं, "अब कंपनियों ने केंद्र सरकार को लॉक आउट की धमकी दे दी है. कंपनियों की स्थिति कई कारणों से ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से ये बैंकों से लिए कर्ज़ नहीं लौटा पाते. केवल कंपनी का मैनेजमेंट इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होते. सरकारी नीतियां बदल जाती हैं. बिजली की क़ीमत होना चाहिए इसे तय करने में भी जटिल समस्याएं हो जाती हैं. कोयला नहीं मिलने की समस्या भी है. अगर बिजली के उत्पादन पर असर पड़ा तो देश में बिजली की समस्या भी खड़ी हो सकती है."
ऑल इंडिया बैंक ऑफ़िसर्स कन्फेडरेशन का इस सर्कुलर के बारे में कहना है कि इस प्रावधान से एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा और इससे बैंकों के वजूद पर ख़तरा आ जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक कुल 3500 अरब रुपये के करीब 70 एनपीए खातों को दिवालिया कार्यवाही के लिए भेज सकते हैं.
पावर सेक्टर के अलावा जो बड़ी कंपनियां इस सूची में हैं उनमें अडानी समूह की बड़ी कंपनियां, अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग पुंज लॉयड, बजाज हिंदुस्तान, ऊषा मार्टिन, गीतांजली जेम्स (इसके प्रमोटर मेहुल चोकसी हैं) जैसी कंपनियां शामिल हैं.
अब अगर एक साथ देश की कई बड़ी कंपनियों पर दिवालिया होने का ख़तरा मंडरा रहा है तो निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा और शेयर बाज़ार के धराशायी होने की भी तीव्र संभावना बनती है.
परंजॉय कहते हैं, "हालांकि, अभी बैंकों के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की बैठक होने वाली है जिसमें इस पूरी मसले पर विस्तार से चर्चा होगी और इस बात की पूरी उम्मीद है कि बैंक नहीं नहीं चाहेंगे कि मामला एनसीएलटी के पास जाए लेकिन इस पर रिजर्व बैंक क्या रुख़ अपनाएगा यह देखने वाली बात होगी."
एनपीए समझने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि बैंक काम कैसे करते हैं. इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. मसलन बैंक में अगर 100 रुपये जमा है तो उसमें से 4 रुपये (CRR) रिज़र्व बैंक के पास रखा जाता है, साढ़े 19 रुपये (अभी एसएलआर 19.5 प्रतिशत है) बॉन्ड्स या गोल्ड के रूप में रखना होता है.
बाक़ी बचे हुए साढ़े 76 रुपयों को बैंक कर्ज़ के रूप में दे सकता है. इनसे मिले ब्याज से वो अपने ग्राहकों को उनके जमा पर ब्याज का भुगतान करता है और बचा हुआ हिस्सा बैंक का मुनाफ़ा होता है.
रिज़र्व बैंक के अनुसार बैंकों को अगर किसी परिसंपत्ति (एसेट्स) यानी कर्ज़ से ब्याज आय मिलनी बंद हो जाती है तो उसे एनपीए माना जाता है. बैंक ने जो धनराशि उधार दी है, उसके मूलधन या ब्याज की किश्त अगर 90 दिनों तक वापस नहीं मिलती तो बैंकों को उस लोन को एनपीए में डालना होगा.
सीधे शब्दों में एनपीए वो राशि है, जिसे बैंक मान लेता है कि कर्ज़दार से वापस नहीं मिल सकेगी.

守护水泥森林中的鸟语花香

北京大学校园深处的偏僻一隅，湖光掩映，落叶缤纷， 翠柏无声，这里就是山水自然保护中心的所在地。这家非政府组织由知名环保人士吕植博士创办，她提出了一项大胆的计划，想要改变中国的城市保护方法。

吕博士正在积极奔走，呼吁将这座历史悠久的大学校园列为法定自然保护区。如果她的这一目标达成的话，北大校园将成为中国首个此类保护区，从而使其免受城市开发和农药使用的影响。 这一举措将使生活在校园内的200多种鸟类获益，其中包括鸳鸯和一些受保护的猫头鹰，以及生活在未名湖水系及树木上的其他野生动物。

据吕博士介绍，“北大校园面积只有一平方公里，但其中树木、自然植被和池塘占了近40%。一些濒危鸟类已经将这里当成了栖息地，”她还补充说：

“鸟类对于人类的发展和生存空间的缩小有着更强的耐受性，这就是为什么你仍然能看到很多鸟类聚集区。你只需要增加一个小池塘，第二天鸟儿就会飞来，”

“我们希望借助这个校园和这所大学的影响力做一项案例研究，以证明掌握正确的方法对保护野生动物的效果将会产生怎样的影响。”前，濒危鸟类聚集的地区中，只有2%是自然保护区 ，且多数位于中国西部或更偏远的地区。而在人口更密集的东部地区也生存着许多种类的鸟类。

除了森林砍伐之外，对濒危鸟类构成威胁的其他因素还包括以鸟类入药和食用、偷猎，以及近来的线上销售。

鸟类数量减少

“20年前黄胸鹀数量非常多，” 张亦默解释道。“传统观念认为这种鸟味道鲜美，还可以壮阳。虽然已禁止狩猎和贸易，但在黑市上仍然很受欢迎且价格相当昂贵。据估计，在过去的11年里，这种鸟的数量减少了80%左右。”

去年，活动人士称，尽管中国法律禁止未经许可捕猎任何野生鸟类，但在淘宝上仍然可以买到黄胸鹀。环境保护组织“北京观鸟”收集了他们认为存在违法行为的链接100余处，有些是销售鸟类，有些则是贩卖偷猎设备。阿里巴巴称其在10月份移除了这些链接，并正在进行“程序审查”。国家也出台了一些保护鸟类的举措，如去年修订了1989年出台的《野生动物保护法》。政府还在不断推行“海绵城市”政策，倡导在城市建设更多的湿地和天然灌木林，以应对洪水风险和改善环境。

此外，中国国家海洋局1月份宣布，将遏制滨海湿地的商业开发，拆除或关闭所有破坏环境的非法土地开发项目。此外还表示，为了保护生态，将对5300万公顷的湿地进行保护，使其免受开发的威胁。

观鸟风尚的正反面

同时，中国的民间保护运动和“公民科学”（公众自发进行的科学研究）也在蓬勃发展。据张亦默介绍，致力于环境保护的非政府组织数量已近3500个，而且还在快速增长。山水中心推出的《中国自然观察报告》中大部分数据都是由所谓的公民科学家整理的。

“全国各城市的观鸟团队数量在不断增加，”保尔森基金会研究所保护项目副主任石建斌博士说。

“志愿者不仅帮助识别鸟类，还介绍鸟类及其重要的生态意义等相关知识。许多参与者都是优秀的鸟类鉴定专家，他们的记录为我们了解鸟类种群数量和分布做出了宝贵贡献，这些知识无疑将有益于鸟类的保护。”

“国际鸟盟”已在中国成立了20多个观鸟团，而志愿组织也在吸引越来越多的“粉丝”，如“全国拆网协作中心”这样的致力于拆除偷猎者架设的捕鸟网的组织。不过即使这些组织初衷是好的，也需要一个成长学习的过程。

“越来越多的摄影者开始在都市中心拍摄鸟儿的照片，但我观察到许多摄影者的行为对鸟类本身是有害的，” 石博士补充说。

“比如，他们可能会离鸟太近，从而干扰或扰乱了鸟类的正常行为，尤其是繁殖和哺育等行为；或者有人使用人造诱饵来吸引鸟类，这甚至可能会导致针对这些鸟类的非法捕猎。”

吕植表示，有些学校开始设置了自然教育课程，她注意到了北京市民对北大校园里的野生动物越来越感兴趣，因为即便他们身处在大城市，也同样渴望重回大自然。

“很多城市也不断为公民创造更多的公共绿色空间，但要定义绿色空间的“好坏”仍需要一些科学的论证，”吕植说。“如果不打农药，草坪可能会不太好看，植物的树叶上也会有虫眼，但它却是一个更理想的栖息地。这就需要将生态理念完整地纳入城市地区的绿地管理中。干枯的叶子可以为昆虫提供重要的栖息地，而昆虫又是鸟类的食物；可是在城市中，为了保持环境的整洁，落叶通常都会被清理掉。

मैंने सड़क पर मरे कुत्ते को देख कर नशा करना छोड़ दिया

मैं अपने डेढ़ साल के बेटे के सामने ब्राउन शुगर लिया करता था. यहां तक कि मैं उसके नाम पर लोगों से भीख में पैसे मांगा करता था."
कभी ड्रग्स के आदी रहे तुषार नाथु उन दिनों में खो गए जब वो इसकी लत में डूबे हुए थे.
18 साल की उम्र में तुषार को ड्रग्स की लत लगी थी और वो चरस, भांग, अफ़ीम, गांजा, ब्राउन शुगर, हर तरह का नशा किया करते थे.
वो बताते हैं, "आख़िर में मेरी मां ने आत्महत्या की कोशिश की. मेरी पत्नी की शिकायत पर अंतिम उपाय के रूप में मुझे जेल में भी रखा गया था."
उन्हें मानसिक रोगियों के अस्पताल भेजा गया और पुनर्वास केंद्र में भी रखा गया, लेकिन बाहर निकलते ही वो एक बार फिर नशे की जाल में जकड़ गए.
"अड़ियल प्रकृति और अस्थिर रवैये के कारण मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं पूरी तरह से इसका आदी हो चुका हूं."
ड्रग्स की लत से जुड़ी अपने विचारों पर जब एक महिला युवा समाजसेवी ने हमें बताया तो हम नागपुर के एक पुनर्वास केंद्र में तुषार से मिले.
BBCShe कार्यक्रम में चर्चा के दौरान इस महिला समाजसेवी ने युवाओं में ड्रग्स की लत विषय पर चिंता व्यक्त की और कहा कि मीडिया को इस मुद्दे पर और अधिक रिपोर्ट करने की ज़रूरत है.
भारत में पंजाब के युवाओं के ड्रग्स की लत की चर्चा इतनी हुई कि बॉलीवुड में उस पर फ़िल्म तक बन गई.
लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं.
वास्तव में, ड्रग्स से जुड़ी आत्महत्याओं की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है.
2014 में भारत में ड्रग्स से जुड़ी 3,647 मामले सामने आए, इनमें से अकेले महाराष्ट्र में 1,372 आत्महत्याएं हुईं.
552 मामलों के साथ तमिलनाडु दूसरे, 475 आत्महत्याओं के साथ केरल तीसरे और 38 के साथ पंजाब चौथे स्थान पर रहा.
पिछले साल जुलाई में, नेशनल क्राइम ब्यूरो (एनसीआरबी) के इन आंकड़ों को देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री विजय सांपला ने राज्यसभा में सदन के पटल पर रखा.
इसके अनुसार, देश में की गई 37 फ़ीसदी आत्महत्याओं की रिपोर्ट महाराष्ट्र दर्ज की गईं.
समाजसेवी और सलाहकारों के अनुसार देश में लोग कई तरह की नशीली चीज़ों के आदी हैं- इनमें भांग, गांजा, चरस, अफ़ीम, ब्राउन शुगर, तारपीन जैसी रासायनिक वस्तुएं, वाइटनर और यहां तक कि नेल पॉलिश और पेट्रोल जैसी चीज़ों की लत शामिल हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से कई ड्रग्स का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि वे शराब की तरह गंध नहीं छोड़ते.
महिलाओं में ऐसी किसी लत की सीमाओं का पता लगाना और भी मुश्किल है क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की रिपोर्ट नहीं होती.
मुक्तांगण पुनर्वास केंद्र की निदेशक मुक्ता पुणताम्बेकर ने इसके मूल कारणों की ओर इशारा किया.
वो कहती हैं, "महिलाओं का ड्रग्स लेने की आदत को कलंक के रूप में देखा जाता है. लोग इसे छिपाने की कोशिश करते हैं और उन्हें डॉक्टरों के पास नहीं ले जाते."
नागपुर के मेडिकल मनोवैज्ञानिक और सलाहकार डॉ. स्वाति धर्माधिकारी कहती हैं, "महिलाओं को पुरुषों की तरह इलाज नहीं मिलता. महिलाओं के लिए बहुत ही कम पुनर्वास केंद्र हैं और वो आसानी से शोषण की शिकार हो जाती हैं."
महाराष्ट्र में सरकारी सहायता से चलने वाले पुनर्वास केंद्रों की संख्या सबसे अधिक है.
भारत के कुल 435 ड्रग्स पुनर्वास केंद्रों में से 69 महाराष्ट्र में हैं. इनमें से केवल कुछ ही महिलाओं के लिए हैं.
मुक्तांगण के क्षेत्रीय संयोजक संजय भगत सवाल करते हैं, "अगर कोई समाजसेवी किसी ड्रग्स लेने वाली महिला की पहचान करता है, तो वो उसे कहां ले जाए."
हालांकि केवल महिलाओं के लिए केंद्र बनाना भी मुश्किल काम है क्योंकि प्रशिक्षित महिलाओं की कमी है.
2009 में मुक्तांगण ने महिलाओं के लिए 15 बिस्तरों वाले केंद्र 'निशिगन्ध' की शुरुआत की थी.
मुक्ता पुणतांबेकर कहती हैं, "यहां सभी स्टाफ महिलाएं हैं जिससे महिला मरीजों को अजीब न लगे."
वो कहती हैं, "हमारे यहां अपने पिता, पति और बेटों की नशे की लत से बुरी तरह प्रभावित महिलाओं के लिए एक सपोर्ट ग्रुप है. हम उन्हें यहां पेशेवर डॉक्टरों और सलाहकारों की मदद से मरीजों की देखभाल करने का प्रशिक्षण देते हैं. और वे डॉक्टरों और सलाहकारों की सहायक के रूप में यहां काम करती हैं."
इस सम्मिलित प्रयास से नशे की लत से मुक्ति पा चुकी कुछ महिलाओं को नौकरी का एक अवसर भी मिलता है.
लेकिन वास्तविक समस्या यह है कि कितनी संख्या में महिलाएं ड्रग्स की समस्या से पीड़ित हैं इसकी कोई व्यापक जानकारी उपलब्ध नहीं है. बाद से भारत में ड्रग्स की लत के जुड़ा कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं है.
2016 में केंद्र सरकार ने देश में "ड्रग्स की लत के फैलाव, पैटर्न और ट्रेंड पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण' की घोषणा भी की. इसके दायरे में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी महिलाएं और ट्रांसजेंडर सभी आते हैं, जिनकी संख्या पिछले सर्वे में नगण्य है.
इसके रिपोर्ट की इसी साल अक्तूबर में आने की संभावना है.
राष्ट्रीय सर्वे परियोजना के लिए डेटा संग्रह कर रही इकाई का नेतृत्व कर रहे मुक्तगण के संजय भगत कहते हैं, "लेकिन इसके नतीज विशेषज्ञों को भी परेशान कर रहे हैं."
वो कहते हैं, "अब तक हमने जो मिला वो बहुत ही विचलित करने वाला है. यह बहुत बड़ी जटिल समस्या के छोटे हिस्से के जितना है. ड्रग्स की लत वालों की संख्या बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग कम उम्र में इसके आदी होते जा रहे हैं."
जब इसकी अंतिम रिपोर्ट आएगी तभी हम भारत में इस समस्या की वास्तविक चिंताजनक स्थिति के बारे में जान सकेंगे.
मुक्ता कहती हैं, "इसका सामना करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम लत की समस्या के बारे में जागरूकता पैदा करें और लोगों को इसके खतरे से दूर करने की कोशिश करें."